ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿ ਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
