ਰਾਜਸਥਾਨ : ਜੈਪੁਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਮੇਅਰ ਮੁਨੇਸ਼ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਢਾਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਇਸ ਤੀਜੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੁਅੱਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜੈਪੁਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਨੇਸ਼ ਗੁਰਜਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪੁਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਨੇਸ਼ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
