ਜੈਪੁਰ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ “ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 103 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ , ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 108 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 37 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ – ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਘਵਾਲ (ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਵਾਨਾ-ਭੀਲਵਾੜਾ); ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੈਨਾਵਤ (ਤਤਕਾਲੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਝੁੰਝੁਨੂ); ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਵਾਲ (ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਰ, ਭਰਤਪੁਰ); ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਡਾ. ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਬਿਛੀਵਾੜਾ, ਡੂੰਗਰਪੁਰ), ਡਾ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਚਵਾੜਾ, ਦੌਸਾ), ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਅਲਵਰ)।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ 100% ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ (ਆਰ.ਏ.ਐਸ.), ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਅਲਵਰ); ਡਾ. ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਯਾਦਵ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ., ਨੀਮਰਾਨਾ, ਅਲਵਰ); ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ (ਆਰ.ਏ.ਐਸ.), ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਅਲਵਰ); ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਕਪਾਸਨ); ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਠਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਮੰਡਲਗੜ੍ਹ, ਭੀਲਵਾੜਾ); ਡਾ. ਕਲਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਗੰਗਰਾਰ-ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ); ਨਰਸਿੰਘ ਰੇਬਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ); ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਥੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਜੈਸਲਮੇਰ); ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ.), ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ); ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਨਿਵਾਈ-ਟੋਂਕ); ਅਤੇ ਡਾ. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ (ਬਾਂਸਵਾੜਾ)।
ਜਨਤਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਗਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਚ.ਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਜ਼ਰਤੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰੀਸਿੰਘ ਮੀਣਾ (ਸਾਬਕਾ ਏ.ਪੀ.ਪੀ., ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-4, ਕੋਟਾ) ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ – ਡਾ. ਵਿਲਾਸ ਰਾਓ ਗੁਲਹਾਨੇ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ, ਝਾਲਾਵਾੜ)
100% ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰੋਕ – ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਨੂਨੀਆ (ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, IGNP ਮੋਹਨਗੜ੍ਹ, ਜੈਸਲਮੇਰ)
ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ – ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਡੀਈਗ), ਡਾ. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਉਸ ਸਮੇਂ-ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਓ., ਲਾਲਸੋਤ), ਮਯਾਲਾਲ ਸੈਣੀ (ਤਦ-ਕਈ-ਐਕਸਈਐਨ, ਪੀ.ਐਚ.ਈ.ਡੀ. ਅਲਵਰ), ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ (ਉਸ ਸਮੇਂ-ਏ.ਈ.ਐਨ., ਪੀ.ਐਚ.ਈ.ਡੀ. ਅਲਵਰ), ਗੋਪਾਲ ਲਾਲ ਕੁਮਾਵਤ (ਉਸ ਸਮੇਂ-ਅਕਾਊਂਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ) (ਉਦੋਂ-AEN, PHED ਨੀਮਰਾਨਾ), ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਤਦ-JEN, PHED ਨੀਮਰਾਨਾ), ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕਸੈਨਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ-XEN, PHED ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ), ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ (ਉਦੋਂ-ACE, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਜਮੇਰ)
