ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸੈਮੀਕਾਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖੁਦਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
