ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 426.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 499.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 59 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 494.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 72.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 26 ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
