ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੌਨ ਕਾਫਨੌਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਕਾਫਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਭਾਵ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੋ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਜੂਸ ਸੋਲੀ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
