ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਨ ਕਲੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।
