ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਾਹਤ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਸਾਇਣ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
