ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 50% ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ DA 50% ਦੇ ਸਤਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
