ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਪੀ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸਪੀ ਗੋਇਲ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਮਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 68 ਹਜ਼ਾਰ 236 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ III ਸ਼੍ਰੇਣੀ, 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ IV ਸ਼੍ਰੇਣੀ, 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,612 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 854 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
