ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਨੂੰ 15.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 14.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਉਹ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
