ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WhatsApp ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘WhatsApp ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘WhatsApp ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 25-30 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ‘ਹਾਏ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ QR ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ?
ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ AI ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ CSC ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਜੋ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, CSC ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1076 ‘ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
