ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸੇਫ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂ-ਜਲ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸੇਫ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
