ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੈਰਿਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੂਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਟੈਂਕਰ ਫਲੀਟ’, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
