ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਜਰਸੀ ਸਥਿਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਰਮ ਮੈਗਨਾਵਿਜ਼ਨ ਐਲ.ਐਲ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 11 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ 16 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੇਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ।
