ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 1,03,265 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਕਮ H-1B ਕੈਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ H-1B ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ H-1B ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
