ਅਮਰੀਕਾ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹੁਣ 100,000 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 71 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੀਆਂ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 85,000 ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
