ਅਮਰੀਕਾ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ‘ਇਸਨੂੰ ਲਓ ਜਾਂ ਛੱਡੋ’ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ।’
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਟੈਰਿਫ ਸੌਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਪੱਤਰ ਚੰਗੇ ਹਨ… ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।’ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਧੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
