ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.:ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗਾਰਮੈਂਟ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਵੇ।
