ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
