ਮਨੀਪੁਰ : ਅੱਜ ਯਾਨੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ , ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜਸੱਤਾ
ਇਹ ਮਤਾ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਚੇਦ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਮਣਿਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਸਭਾ ਮਣਿਪੁਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀਤਾ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਯਮ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
