ਗੋਆ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ,ਭਲਕੇ ,ਸੋਮਵਾਰ, 07 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਵਿਖੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਉ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ 22 ਅਧੀਨ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੋਂ) ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਟੀਮ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ (FTSCs) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS-112) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕ-ਐਂਡ-ਮੋਰਟਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
