ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (WFI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਾਂਢੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਗ ਵਿਨੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ WFI ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ” ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਟਿ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
