ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਲਈ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਲ, ਪੁਲਿਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰਕਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
