ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (TDP), ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ (HAM) ਨੇ UCC ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ NDA ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ NDA ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ UCC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UCC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, NDA ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। TDP ਨੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ HAM ਨੇ UCC ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। JDU ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ UCC ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
