ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਧਮਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ‘ਤੇ deniseseward01@gmail.com ਨਾਮ ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ’ ਅਤੇ ‘ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ (ਪਰਮਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਕੈਨੇਡਾ)’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 1:11 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਬਾਰ ਰੂਮ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਟਾਫ਼, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
