ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ C-12 ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ C-12 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ “ਅਯੋਗ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
