ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਨਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
