ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ , 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਦੋਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਨਿਵਾਸੀ ਐੱਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿ ਸ਼ਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
