ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨੌਸੈਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਰਸ਼ SSCO (ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ) ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਸੀਓ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਸੀਆਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।”
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
