ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਪਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
