ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.-ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਕੜੀ, ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ – ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬੋਰਡ (DUSIB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਦਮ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲਾਭ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਏਗਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
