ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਲਿਆਦੇਂ ਸਿਓਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਨ ਡੁਕ-ਸੂ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਦੁਆਰਾ 3 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਚੋ ਯੂਨ-ਸੁਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਨ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਲੀ ਜਿਨ-ਗਵਾਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹਾਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੰਗ-ਮਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸਨ।
ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨ ‘ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਰੋਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
