ਜਲੰਧਰ: ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਅੱਜ , 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 7 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1934 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
