ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ (1 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਕਾਰਾਮ ਜੂਲੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰਵੱਈਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਕਾਰਾਮ ਜੂਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੂਲੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵੱਈਏ” ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 200 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਜੂਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।











