ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ FASTag ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ (ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ FASTag ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਸ਼ੁਲਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਚਾਲਕ UPI ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਟੋਲ ₹100 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ FASTag ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ FASTag ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ FASTag ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ UPI ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
