ਪੰਜਾਬ: ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਰੂਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਸੀਟਾਂ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
