ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: RE-NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ।
22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RE-NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
