ਗੋਆ: ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਿਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪੁਸਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਦੀ ਕੋਲਵਾਲੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰੰਡਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਜਪਾਲ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਰੰਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੁਸਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ, ਈ-ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2013 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
