ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 169.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਸੀਪੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।
