ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਨਵਾਂ MDR ਢਾਂਚਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ Person-to-Merchant (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4% MDR ਲੱਗੇਗਾ। 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 0.02% MDR ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ MDR ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਦੀ ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ 10A ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ MDR ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
