ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ – ਹੁਣ 17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁਣ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ 2017 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। 2017-18 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
