ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 376(2)(f) (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ), ਧਾਰਾ 354(A) (ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 354(B) (ਕੱਟੜ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 376(2)(f) ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ।
