ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (CSL) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1891 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਪ੍ਰਿਯਾ ਪਦਮਨਾਭਨ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
