ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗਾਇਕ ਟੀ.ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਵਾਉਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 1986 ਦੇ ‘ਬਿਜੋਏ ਇਮੈਨੂਅਲ’ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਛੇ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
