ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਂਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਰਹਿਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
