ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੰਡ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਲਗਭਗ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ।
ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਖੰਡ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
