ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ (HSRP) ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀਸੀਪੀ ਸਥਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਕਰਸ਼ੀ ਜੈਨ, ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ HSRP, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿੰਨਪਹੀਆ, ਚਾਰਪਹੀਆ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 163 BNSS ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੈਨੇਜਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਜਾਂ HSRP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗਾਹਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
