ਮੁੰਬਈ: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਥੇਤੀ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਠਾਣੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਥੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਥੇਟੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ,ਬੀ,ਆਈ, ਨੇ ਸੀ,ਜੀ,ਐਸ,ਟੀ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਥੇਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਥੇਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਮਸਟੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਥੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ । ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸੇ ਦਿਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੰਥੇਟੀ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਥੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
