ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਨੇ ਬਿਦਾਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 5.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਰੀਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
FDA ਦੇ ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੁਰੂਬਾਰਾਕੇਰੇਹਲੀ, ਬਿਦਾਦੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦਵਾਈਆਂ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CEFIAVIGENT 2.5 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 5,640 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ HIZLAM ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 1,531 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ, ਕਰੀਬ 52.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਲੇਬਲ, ਸਟੈਂਪ, ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਕ ਦੇ 30 ਡੱਬੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਕਲੀ QR ਕੋਡ ਵੀ ਮਿਲੇ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ QR ਕੋਡ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। FDA ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਕੋਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਨੇਲਮੰਗਲਾ ਤਾਲੁਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਫਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਐਂਡ ਐੱਫ ਡਿਪੂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਅਤੇ 8 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਚ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ FDA ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬਰਾਮਦ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ, ਨਿਰਜੀਵਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
